ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

Category : Panjabi News | panjabi news Posted on 2021-02-04 09:21:35


ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮਨਘੜਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ `ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ `ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀਡੀਓ `ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ `ਚ ਅਮਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।

Stay tuned with us