ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸਣੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ 2019 ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਸ, ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ (80) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਰ.ਕੇ. ਮਾਥੁਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਡੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਸਵਾ ਭੂਸ਼ਨ ਹਰੀਚੰਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆਦਿ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਵਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੈਵਲਿਆ ਤ੍ਰਿਵਿਕਰਮ ਪਰਨਾਇਕ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪਰਨਾਇਕ ਫੌਜ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਪੁਣਛ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤਰਜਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚਾਰੀਆ, ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿੱਕਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਰੀਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1999 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਤੇ 2022 ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਟਾਰੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬੈਸ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਰੀਚੰਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਨੂਸੂਈਆ ਓਈਕੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਲਾ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਫਾਗੂ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
