ਲਵਲੀਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਊ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
