ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
