ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ) ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ‘ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮਜੀਠੀਆ) ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਅਮਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
