ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ-ਕਮ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਰਥ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਊਥ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਈਸਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸ.ਈ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ, ਸਰਕਲਾਂ ‘ਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੈੱਸ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੈੱਸ ਘਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
