ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਈ.ਜੀ. ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
