ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
