ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਹੱਕ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 14.10 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
