ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮੇ ਲੱਭਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤਦੋਂ ਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
