ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਤਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਡੀ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ ਖੱਖ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
