ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ‘ਪੇਚਾ’ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤਲਖੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ‘ਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ‘ਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰੋਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
