ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ, ਬਦਰੰਗੀ ਤੇ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਦਾ ਉਪ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ।
