ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
