ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਝੂਠੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ (ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਝੂਠੀ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
