ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਫੀਸ ‘ਚ 2.25 ਫੀਸਦ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1।20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 2574 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 108 ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ-2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
