ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਡ਼ਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਪਡ਼ਾਅ ’ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਘੋਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੱਜੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
