ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਸੀ ਸਵਰਗੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅੰਤ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
