ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 349 ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਨਾਲੋਂ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 114, ਤੁਰਕੀ ਨੇ 78, ਰੂਸ ਨੇ 55 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 48 ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 89 ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਵਿਟੱਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ’ਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 17 ਟਵੀਟ ਰੋਕੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀਡ਼ਤ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਲਡ਼ਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
