ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਹੋ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਸ਼ਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਢੋਹਣ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ”ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
