ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇਡ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗਡ਼ੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇਡ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇਡ਼ੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
