ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 117 ’ਚ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 128 ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 12 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਡ਼ਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
