ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ, ਵਿਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਦੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ/ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
