ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਤੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
