ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਵੱਡਾ’ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
