ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਸੀ ਕਵੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਣਵ ਠੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਅਪਰੈਲ 2016 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਐੱਮ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਚਾਰਯੁਲੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਚਗਾਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ’ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ‘ਬਚਗਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
