ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
