ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 14,417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮ-1958’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਿਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਲਗਪਗ 13,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
