ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 10-11 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
