ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
