ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿਡ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਏਕਡ਼ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2,62,500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
