ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
