ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ (ਛੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ) ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਣਇੱਛਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ. ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ (ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
