ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਕਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
