ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ, ਜੀ.ਐੱਮ. (ਪਰਸੋਨਲ) ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਲਾਨਿੰਗ) ਜੇ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ, ਏ.ਟੀ.ਪੀ. (ਪਲਾਨਿੰਗ) ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਏ. ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ‘ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਜੇ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 125 ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਾਵਰਕੌਮ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
