ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 18-10-2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
