ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਲੈਟਰ ਬੰਬ’ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾਨੁਮਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਣਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਟਵੀਟ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਿਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ’ ਵਿਚਲੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਵਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
