ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ 2007 ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ, 2012 ਤੋਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2023 ‘ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
