ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ‘ਚ 87 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗਡਵਾਸੂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਦਾਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
