ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੇਧਿਆ।
