ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੁਲ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
