ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੰਪ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50), ਰਾਖੀ (15), ਮਨੀਸ਼ਾ (10), ਚਾਂਦਨੀ (5), ਗੀਤਾ (6) ਅਤੇ ਸੰਨੀ (2) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2016 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੰਪ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
