ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ 38 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
