ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।’ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ; ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਕ ਹਨ।
