ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਊਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਜੇ ਰਾਊਤ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 6.50 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਊਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਨ।
