ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਗੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ (2012-17) ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ‘ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
