ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ-2022’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 8 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ‘ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
